सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, जिससे गरीब किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। वह इसके लिए नए-नए योजनाएं बना रहे हैं। मोदी सरकार की ओर से शुरू हुई एक और योजना ‘गोबरधन पोर्टल’ (Gobardhan scheme) है। इसके माध्यम से किसान बिना फसलों के भी आमदनी कर सकते हैं। इस योजना से अब गांव घर के कचड़े से भी आमदनी होगी, क्योंकि अब सरकार गाय भैंस का गोबर खरीदेगी।
किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी
भारतीय केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश के किसानों को साल 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने का वादा किया है। अब केंद्र सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने किसानों की आमदनी को ध्यान में रखते हुए गोबरधन पोर्टल लॉन्च किया।

किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी
इस पोर्टल की खास बात यह होगी कि इसमें यूनिफाइड पोर्टल पर योजना से सम्बंधित सारी जनाकारी उपलब्ध होगी। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने अनुमान लगाया है कि इस योजना के तहत आने वाले पांच साल में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी।
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इस योजना से गांव स्वच्छ होगा
साल 2018 में सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। गोबर धन योजना का उद्देश्य केवल किसानों की आमदनी बढ़ाना नहीं हैं बल्कि गांवों को स्वच्छ बनाने का भी है। इससे पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पर्दाथों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर, उससे धन और ऊर्जा जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों की आर्थिक सहायता भी की जाएगी
केन्द्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया Ratanlal Kataria) बताते हैं कि अगर किसी किसान को बायोगैस अथवा इथेनॉल के उत्पादन से संबंधित जानकारी चाहिए तो वह भी इस पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी किसान को बायोगैस के प्लांट से संबंधित लोन अथवा किसी भी तरह की आर्थिक सहायता चाहिए तो वह भी यहां उपलब्ध है।
पोर्टल में इस योजना की सारी जानकारी उपलब्ध होगी
इन राज्य में पोर्टल के माध्यम से कृषि संबंधित उत्पादों और मशीनरी से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) बताते हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकेगा। इसके जरिए घर के कचड़े के कुशल प्रबंधन से साफ सफाई काफी अच्छी होगी।
आशा करते हैं कि सरकार की यह योजना कारगर साबित होगी।
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